विश्व बैंकले नेपालका लागि ५ करोड अमेरिकी डलर (करिब ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ) बराबरको डिजिटल रूपान्तरण परियोजना स्वीकृत गरेको छ। विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशक बोर्डले यो सहायता रकम अनुमोदन गरेको हो।
परियोजनाले एकीकृत नागरिक सेवा पोर्टल र सामाजिक रजिस्ट्री सुदृढ बनाउने लक्ष्य राखेको छ, जसले आम नागरिकलाई अनलाइनमार्फत सेवा उपलब्ध गराउने सुविधा सुनिश्चित गर्नेछ। यस्तै, डिजिटल लकर र हाल म्यानुअल भइरहेका अन्य सेवा क्रमशः डिजिटलमा रूपान्तरण गर्ने योजना परियोजनामा समावेश गरिएको छ।
डाटा पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी लगानी भित्र्याउन कानुनी र नियामक सुधार गर्ने योजना पनि परियोजनाको लक्ष्यमा रहेको छ। माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका डिभिजन निर्देशक डेभिड सिसलेनले यस परियोजनाले सेवा प्रवाह थप समावेशी, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने तथा सुशासनमा सुधार ल्याउन सहयोग पुग्ने बताएका छन्।
विश्व बैंकका अनुसार, यो परियोजना विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को संयुक्त सहवित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत सञ्चालन हुनेछ। विश्व बैंक मुख्य ऋणदाता हो भने एडीबीले थप ४ करोड अमेरिकी डलर योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। परियोजना कार्यान्वयन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले गर्नेछ।
प्रतिक्रिया