सामाजिक सञ्जालमा भएको चुनावी खर्च पनि निर्वाचन आयोगको निगरानीमा

प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारले सामाजिक सञ्जालमा गरेको खर्चसमेत निर्वाचन आयोगले निगरानीमा राख्ने भएको छ।

निर्वाचन आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले उम्मेदवार तथा सम्बन्धित संस्थाले सामाजिक सञ्जालमा गरेको खर्च प्राविधिक रूपमा सहजै पहिचान गर्न सकिने बताएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा गरिएको खर्च तोकिएको निर्वाचन खर्च सीमाभित्र रहे–नरहेको आयोगले अनुगमन गर्ने स्पष्ट पारे।

‘कुन व्यक्तिले वा संस्थाले सामाजिक सञ्जालमा कति खर्च गर्‍यो भन्ने कुरा अहिले हेर्न गाह्रो छैन,’ भट्टराईले भने, ‘त्यस खर्चलाई पनि निर्वाचन खर्चकै रूपमा गणना गरेर सीमा पालना भए–नभएको जाँच गरिन्छ।’

आगामी २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचन आयोगले क्षेत्रको भौगोलिक अवस्था अनुसार उम्मेदवारका लागि फरक–फरक खर्च सीमा तोकेको छ।

काठमाडौँका पाँच निर्वाचन क्षेत्र (क्षेत्र नं. १, ३, ६, ७ र ८) का उम्मेदवारले अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउनेछन्। १७ निर्वाचन क्षेत्रमा २७ लाख, ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा २९ लाख, ५२ निर्वाचन क्षेत्रमा ३१ लाख र २६ निर्वाचन क्षेत्रमा अधिकतम ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धारण गरिएको छ।

आयोगका अनुसार उम्मेदवारले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३५ दिनभित्र आफ्नो खर्च विवरण सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ।