उमेरहद पूरा गरेसँगै प्रकाशमानसिंह राउत मंगलबारदेखि सर्वोच्च अदालत बाट अवकाशमा गएका छन्। ६५ वर्षे संवैधानिक सीमा पूरा गर्दै उनले करिब डेढ वर्ष नेतृत्व गरेको न्यायपालिकाबाट बिदा लिएका हुन्।
२०८१ असोज २० गते प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका राउत यसअघि करिब आठ वर्ष सर्वोच्चका न्यायाधीशका रूपमा कार्यरत थिए। न्यायाधीश बन्नुअघि उनी वरिष्ठ अधिवक्ताका रूपमा सक्रिय थिए।
राउतको अवकाशसँगै वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल ले कायममुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधीशका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेकी छन्। यससँगै नेपालको न्यायपालिकाले दोस्रो पटक महिला नेतृत्व पाउने भएको छ।
यसअघि सुशीला कार्की ले प्रधानन्यायाधीशको भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन्। उनको कार्यकालमा विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति, कार्की स्वयं प्रधानन्यायाधीश र ओनसरी घर्ती सभामुख रहँदा देशका प्रमुख संवैधानिक पदमा महिला नेतृत्वको ऐतिहासिक अवस्था बनेको थियो।
नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया भने तत्काल अघि बढ्ने अवस्था छैन। न्याय परिषद ले ६ जना योग्य न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरिसकेको भए पनि संवैधानिक परिषद पूर्ण नहुँदा प्रक्रिया अवरुद्ध भएको हो।
हाल परिषद्का ६ सदस्यमध्ये प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र कानुनमन्त्री मात्र पदमा छन्। सभामुख, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको पद रिक्त रहेकाले आवश्यक गणपूरक संख्या पुग्न सकेको छैन।
प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठकपछि सभामुख र उपसभामुख चयन प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै नेपाली कांग्रेस ले संसदीय दलको नेता चयन गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको पद पनि पूर्ति हुनेछ।
यी पदहरू पूर्ति भएपछि बस्ने संवैधानिक परिषद्को बैठकले नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नेछ। त्यसपछि संसदीय सुनुवाइ र राष्ट्रपतिबाट औपचारिक नियुक्तिपछि नयाँ प्रधानन्यायाधीश चयन प्रक्रिया टुंगो लाग्नेछ।
प्रतिक्रिया