५ वर्षभित्र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा आमूल सुधार गर्ने सरकारको योजना, ‘तेस्रो राष्ट्रिय रणनीति’ सार्वजनिक

काठमाडौं — सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा उच्च सुधार ल्याउने लक्ष्यसहित “तेस्रो सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार राष्ट्रिय रणनीति (२०८२–२०८७)” सार्वजनिक गरेको छ।
यस रणनीतिले सरकारी आम्दानी, खर्च र वित्तीय प्रणालीलाई अझ पारदर्शी, जवाफदेही र प्रभावकारी बनाउन लक्ष्य राखेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यो रणनीति पाँच वर्षका लागि तयार पारिएको हो, जसले देशको वित्तीय सुशासनलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउनेछ।

नेपालको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीमा हालसम्म बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म विश्वसनीयताको कमी, कर संकलनमा सुधारको अभाव, तीनै तहका सरकारबीच वित्तीय समन्वयमा कठिनाइ, ऋण र वित्तीय जोखिम व्यवस्थापनमा कमजोरी, सरकारी सम्पत्तिको अभिलेखीकरण अभाव तथा पारदर्शिता र जबाफदेहिताको कमीजस्ता चुनौतीहरू देखिएका छन्। यी समस्याहरू समाधान गर्न नै नयाँ रणनीति ल्याइएको हो।

रणनीतिले सातवटा प्रमुख स्तम्भ र तीनवटा अन्तरविषयगत क्षेत्रका माध्यमबाट सुधारका दिशा तय गरेको छ। सात आधारस्तम्भमा बजेटको विश्वसनीयता, कार्यान्वयन लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन, राजश्व व्यवस्थापन, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन, ऋण तथा वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन, सम्पत्ति व्यवस्थापन र बाह्य निगरानी, पारदर्शिता तथा जबाफदेहिता रहेका छन्। बजेट विश्वसनीयता अन्तर्गत सरकारका बजेटहरू यथार्थपरक र कार्यान्वयनयोग्य बनाइनेछन्। कार्यान्वयन, लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदनको स्तम्भले खर्च, हिसाबकिताब र जनतालाई जानकारी दिने प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बलियो पार्नेछ।

राजश्व व्यवस्थापनमा कर संकलनलाई डिजिटल माध्यमबाट सहज र पारदर्शी बनाइनेछ भने अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको वित्तीय सम्बन्धलाई सुदृढ गर्नेछ। ऋण तथा वित्तीय जोखिम व्यवस्थापनले जिम्मेवार ऋण नीति अपनाउने र अनावश्यक ऋणको बोझ घटाउने योजना समावेश गरेको छ। सम्पत्ति व्यवस्थापनले सरकारी सम्पत्तिको सही अभिलेखीकरण र सदुपयोगमा जोड दिएको छ। बाह्य निगरानी र पारदर्शिता स्तम्भले नागरिक, सञ्चारकर्मी र नागरिक समाजको सहभागितामार्फत सरकारी खर्च र नीति कार्यान्वयनमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नेछ।

यी सात स्तम्भ कार्यान्वयनका लागि तीन अन्तरविषयगत क्षेत्रहरू — क्षमता विकास, सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तार, र जलवायु तथा लैङ्गिक उत्तरदायी सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन — लाई समेत समावेश गरिएको छ। यसअन्तर्गत सरकारी कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धि, वित्तीय प्रणालीको डिजिटलाइजेसन र वातावरणमैत्री तथा समावेशी बजेट नीतिमा जोड दिइनेछ। रणनीति लागू भएसँगै सरकारको वित्तीय प्रणाली बढी पारदर्शी, जवाफदेही र जनमुखी हुने अपेक्षा लिइएको छ।