गत **भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी आन्दोलन’**ले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई ठूलो आर्थिक र प्रशासनिक क्षति पुर्याएको छ। आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीहरूले प्रदेश सरकारका विभिन्न कार्यालय र संरचनामा आगजनी र तोडफोड गरेका थिए, जसको असर अहिले पनि सरकारी कामकारबाहीमा देखिएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार, आन्दोलनबाट ७ करोड ८१ लाख ५० हजार १५६ रुपैयाँ ३५ पैसा बराबरको क्षति पुगेको छ।
सबैभन्दा ठूलो क्षति प्रदेश सभामा भएको हो, जहाँ सम्पूर्ण संरचनाहरूमा आगजनी र तोडफोड हुँदा ३ करोड ९४ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति पुगेको छ।
अन्य मन्त्रालयहरूमा पनि ठूलो क्षति पुगेको छ —
- सामाजिक विकास मन्त्रालय: ३ लाख ५९ हजार ९०० रुपैयाँ
- भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय: ३६ लाख ४८ हजार ८०० रुपैयाँ
- प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय: १ करोड ३१ लाख ८६ हजार ६१ रुपैयाँ
- मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय: १ करोड १४ लाख ६० हजार रुपैयाँ
- मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय: १ लाख ७९ हजार रुपैयाँ
मुख्यमन्त्री कार्यालयका सूचना अधिकारी कृष्ण खरेलका अनुसार, आन्दोलनबाट चार सरकारी संरचना पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन् —
१. प्रदेश सभा
२. मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको सरकारी निवास
३. भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाहको निवास
४. प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय
आन्दोलनकारीहरूले यी सबै भवनमा आगो लगाउनुका साथै सवारीसाधन पनि जलाएका थिए। मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका २ वटा गाडी, लेखा नियन्त्रक कार्यालयको १ गाडी र ८ वटा मोटरसाइकल पूर्ण रूपमा जलेका छन्। हाल क्षति भएको लेखा नियन्त्रक कार्यालयको माथिल्लो तलाबाट अस्थायी रूपमा सेवा प्रवाह सुरु गरिएको छ। सूचना अधिकारी खरेलका अनुसार, “त्यहाँका कागजातहरू सिस्टममा सुरक्षित भएकाले काम अघि बढाउन सकिएको हो,” तर प्रदेश सभाको काम ठप्प रहेको छ। सरकारी स्रोतका अनुसार, आन्दोलनपछि कर्मचारी र मन्त्रीहरू अझै पनि पूर्ण रूपमा कार्यालयमा फर्कन सकेका छैनन्, र प्रशासनिक कामकाज सामान्य हुन अझै समय लाग्ने देखिएको छ।
प्रतिक्रिया