जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनीपछि सर्वोच्च अदालत अझै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। अहिले अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदनहरू मात्र सुनुवाइ गर्दै आएको छ, भने नियमित प्रकृतिका मुद्दा स्थगित छन्। आगजनीको १० दिनपछि सर्वोच्च प्राङ्गणमा पाल टाँगेर अस्थायी रूपमा सुनुवाइ सुरु गरिएको थियो। तर, इजलास बस्ने कोठा र आवश्यक प्राविधिक प्रणाली तयार नभएकाले नियमित सुनुवाइ तत्काल सुरु हुन नसक्ने सर्वोच्चका सूचना अधिकारी नीराजन पाण्डेले जानकारी दिए। सर्वोच्च स्रोतका अनुसार, फुल फेजमा पुग्न अझै ३ देखि ४ महिना लाग्ने अनुमान छ। हाल अदालतसँग न त सिस्टम छ न त आवश्यक उपकरणहरू, जसमा फाइरवाल, सर्भर, क्याबिनेट र स्वीचर प्रमुख हुन्।
गत भदौ २४ गतेको आगजनीमा सर्वोच्चको मुख्य डाटा सेन्टर पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको थियो। त्यतिबेला ९० प्रतिशत फाइल जलेर नष्ट भएका थिए, र नेपाल कानुन पत्रिका प्रकाशन गर्ने छापाखाना समेत पूर्ण रूपमा जलेको छ।फाइरवाल जडान गर्न मात्रै ३ करोड रुपैयाँ, र सात वटा स्वीचर खरीद गर्न करिब १ करोड ४० लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। सम्पूर्ण प्रणाली पुनः सञ्चालन गर्न १० देखि १२ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने सर्वोच्चका एक अधिकारीले बताएका छन्।सर्वोच्चका प्राविधिकहरूले आवश्यक उपकरण उपलब्ध भए १५ दिनभित्र सिस्टम पुनः सुचारु गर्न सकिने जनाएका छन्। तर, हालसम्म सरकारले आवश्यक बजेट उपलब्ध गराएको छैन। अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तरको सहमति दिए मात्र सर्भर र नेटवर्क पुनःस्थापना अघि बढाइने भएको छ।
सुनुवाइ जारी रहेका मुद्दाका फाइलहरू सेवाग्राही र वकिलहरूबाट पुनः सङ्कलन गर्ने काम जारी छ। अहिले अदालतले करिब २४ हजार मुद्दाका फाइल वकिलहरूसँग मागिरहेको छ। जेनजी आन्दोलनका क्रममा देशभरका २३ वटा अदालतमा क्षति पुगेको थियो। तीमध्ये सर्वोच्च, विशेष अदालत र उच्च अदालतहरू सबै प्रभावित भएका छन्। विशेष रूपमा उच्च अदालत विराटनगर, जनकपुर, राजविराज, पोखरा र तुलसीपुर गम्भीर रूपमा क्षतिग्रस्त छन्, जबकि बुटवल र नेपालगन्ज इजलासहरू आंशिक रूपमा चलाउने अवस्थाको रहेको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ। हाल जिल्ला र उच्च अदालतहरूले म्यानुअल रूपमा पेसी तोकी सुनुवाइ सुरु गरेका छन्। सर्वोच्चमा भने प्रणाली पुनःस्थापना नहुँदासम्म डिजिटल न्याय प्रक्रिया पूर्ण रूपमा रोकिएको छ।
प्रतिक्रिया